चंडीगढ़. पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्य के लोगों को 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने लगेगी. इससे पहले पंजाब में देश की सबसे महंगी बिजली दी जाती रही और दोषपूर्ण बिजली खरीद समझौते एक मुख्य मुद्दा रहे हैं. ऐसे हालात में सत्ता संभालने के 1 महीने बाद लोगों से किए गए वादे को पूरा करना पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी ‘आप’ की मदद कर सकता है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के स्थापना दिवस पर 15 अप्रैल को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, जबकि पिछले साल 29 जून को AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 73.80 लाख बिजली उपभोक्ताओं से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो उन्हें दिल्ली की तरह एक योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी. बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उस समय पंजाब कांग्रेस में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, राज्य की जनता को सस्ती बिजली प्रदान करने में उनकी असफलता और पीपीए को समाप्त करने के कारणों से भी उनकी कुर्सी छिन गई थी.

हिमाचल को लेकर AAP की रणनीति
जानकारों का कहना है कि हिमाचल में भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल में लगातार भाजपा और कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है. जाहिर है कि आप का कुनबा तभी बढ़ेगा जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता टूटकर AAP का दामन थामेंगे. हालांकि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के दो अध्यक्ष भाजपा में शामिल कर लिए हैं, फिर भी आप की सेंधमारी को रोकने के लिए यह काफी नहीं है. इसके अलावा भाजपा ने हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल भी पूरी तरह माफ कर दिए हैं. हालांकि हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में पानी की भारी किल्लत है और लोग रोजाना पानी मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल में पहले ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी महीने में पूरे 30 दिन नहीं दिया जाता है, जबकि बिल पूरे महीने का वसूल किया जा रहा था.

सत्ता नहीं, ये है AAP का प्लान
हिमाचल की राजनीति के जानकार कहते हैं कि जहां तक हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का सवाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत अब बढ़ती जा रही है. अधिकांश लोग फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी और पंखों से लेकर सुख सुविधा के अन्य ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की खपत 125 यूनिट से ज्यादा है. इसलिए सरकार के इस ऐलान से बहुत कम लोगों को फायदा होगा.