नई दिल्ली. पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें समस्या के समाधान के लिए कदम उठा रही हैं, यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है. पिछले साल भी कई राज्यों ने ताप विद्युत संयंत्रों को अपर्याप्त कोयले की आपूर्ति पर चिंता जताई थी. यह मांग का सटीक अनुमान लगाने और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को प्रबंधित करने में एक प्रणालीगत अक्षमता को दर्शाता है.

मौजूदा संकट का पता मांग और आपूर्ति दोनों कारकों से लगाया जा सकता है. बिजली की मांग बढ़ रही है, क्योंकि महामारी के चढ़ाव से आर्थिक सुधार गति पकड़ रहा है. मांग और बढऩे की संभावना है क्योंकि देश में गर्मी का मौसम चरम पर है, जोकि मौजूदा बेमेल को गहरा कर रहा है. आपूर्ति पक्ष पर, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का निम्न स्तर चिंता का विषय है.

नोमुरा की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल के मध्य में बिजली संयंत्रों के पास केवल नौ दिनों के कोयले का स्टॉक था, जो पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा रखे गए औसत स्टॉक से काफी कम था. वास्तव में देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों का एक बड़ा वर्ग वर्तमान में स्टॉक के निम्न स्तर पर है. विश्लेषकों ने बताया, कारकों के संयोजन के कारण हैं- विशेष रूप से थर्मल पावर प्लांट तक कोयले को ले जाने के लिए रेलवे रेक की कम उपलब्धता, और उच्च कीमतों पर कोयले के आयात से बिजली सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

कोयले की कीमतों में भारी तेजी

अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों में तेज उछाल के साथ, जब तक समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं हो जाता है, तब तक भारतीय थर्मल प्लांट्स ने आयातित कोयले पर आधारित 16.6 गीगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता में से 6.7 गीगावाट या लगभग 40 प्रतिशत की कटौती की है.

कई राज्य बना रहे कोयला आयात करने की योजना

रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ राज्यों मसलन महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु आने वाले समय में 10.5 मिलियन टन कोयले का आयात करने की योजना बना रहे हैं. घाटे को दूर करने के लिए कुछ महीने तक तालमेल खराब होने की संभावना है. यह पूरे देश में बिजली संकट को बढ़ा देगा, जिससे राज्यों को या तो उच्च दरों पर बिजली खरीदने या बिजली कटौती का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.