भोपाल. मध्य प्रदेश में कोयला संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है. प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोयला संकट से निपटने के लिए बड़ा लिया और रेलवे रैक नहीं मिलने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अब सड़क मार्ग से कोयला खरीदने की तैयारी कर ली है. इसके लिए सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन कोयला खरीदी का ऑर्डर जारी कर दिया है. इसके अलावा चार लाख मीट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से लाने का नया ऑर्डर भी जल्द जारी करने की तैयारी है. इनसे थर्मल पावर प्लांट में होने वाले कोयले की कमी को पूरा किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार शिवराज सरकार नागपुर के आसपास की कोल माइन से कोयला खरीदने की तैयारी कर रही है. कोयले की कमी की वजह से प्रदेश में बिजली संकट खड़ा न और हमलावर हो रही कांग्रेस को जवाब दे सकें, इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है. सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों में जरूरत के लिहाज से कोयले का स्टॉक किया जाए, ताकि आगामी रबी सीजन में भी कोयले की कमी परेशानी खड़ी न करे. इस मामले पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी तरह के इंतजाम करने में जुटी है. दूसरे राज्यों को दी जा रही बिजली पर भी रोक लगा दी गई है. प्रदेश में बिजली का संकट खड़ा नहीं होने दिया जाएगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण कई इलाकों में बिजली की कटौती की खबरें आ रही हैं. हालांकि सरकार दावा कर रही है कि कहीं भी अघोषित कटौती नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल हो रही है. स्थानीय लोग अघोषित तौर पर हो रही बिजली की कटौती से परेशान हैं. कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी की है. कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार ने कोयले के इंतजाम नहीं किए. ट्रांसपोर्टेशन में घोटोला करने की तैयारी है. बिजली संकट को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी.