नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है. दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली स्टार्ट-अप नीतिÓ को मंजूरी दे दी. साथ ही मुफ्त बिजली पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अहम फैसला लिया है. अगर कोई उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी छोडऩा चाहता है तो उसको यह विकल्प दिया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है कि हम दिल्ली में बिजली पर फ्री सब्सिडी देते है, हम अब लोगों को विकल्प देंगे अगर वो सब्सिडी नहीं देना चाहते है तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से उन्हें ही बिजली मिलेगी जो लोग सब्सिडी मांगेंगे.

कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई दिल्ली स्टॉर्टअप पॉलिसी पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि बच्चों की मदद की जाएगी. बच्चों को किराए की जगह, वेतन, पेटेंट और अन्य खर्चों में मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि इनक्यूबेशन सेंटर चालू किए जाएंगे और बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा. एक चीज देखी गई है कि स्टार्ट अप का 90 प्रतिशत समय मंजूरी के कामों में चला जाता है. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम कुछ एजेंसियों को हायर करेंगे, जोकि इनकी मदद करेगी.

सीएम ने बताया कि मान लीजिए हमने चार्टेड एकाउंटेंट का एक पैनल बनाया तो वो उनकी मदद करेगा, पैसा दिल्ली सरकार देगी. स्टार्ट अप करने वाले युवाओं को सभी मदद फ्री में दी जाएंगी. दिल्ली सरकार जो सामान खरीदती है, उसमें हम इन युवाओं के लिए नियम में ढि़लाई देंगे. लेकिन सामान की क्वालिटी में समझौता नहीं होगा. अगर कोई छात्र कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कोई उत्पाद बनाता है तो उसे 2 साल तक की छुट्टी भी दी जा सकती है. 20 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है.