नजरिया. वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी का सियासी जादू चला, तो पहले केंद्र में और फिर कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन इतने वर्षों में भी तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी टीम दिल्ली राज्य पर कब्जा नहीं कर पाई!

यही वजह है कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करनेवाली बीजेपी, अब इसे राज्य भी रहने देना नहीं चाहती है?

अब तो मोदी टीम कैसे भी करके दिल्ली पर नियंत्रण चाहती है?

खबर है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चल रही सियासी रस्साकशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि उसे दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वह राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है.

खबरों की मानें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद, आवश्यक रूप से केंद्र सरकार की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए और यह किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि- दिल्ली देश का चेहरा है, दुनिया भारत को दिल्ली के जरिये देखती है, विदेशी प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्राध्यक्ष जो भी यहां आते हैं वो देश की राजधानी के रूप में दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लिहाजा लोक सेवकों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के नियंत्रण को चुनौती दी गई है.

सियासी सयानों का मानना है कि 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली में कम-से-कम दो मोर्चों पर बड़ी हार मिली है, एक- कृषि कानून रद्द करने पड़े और दो- दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल से ले नहीं पाए!

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