दिल्ली. केंद्र सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई का प्रबंधन करने वाले संस्थान एनपीसीआई के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना ढांचा घोषित कर दिया है. आधिकारिक अधिसूचनाओं में इसकी जानकारी दी गई है. सरकार ने तीनों संस्थानों के लिए तीन अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं.

इसका अर्थ यह है कि इन्हें नुकसान पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा और कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से इनके साथ छेड़छाड़ करता है या इन तक पहुंच बनाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस संबंध में 16 जून को अधिसूचना जारी कर सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 70 के तहत इन्हें महत्वपूर्ण ढांचा घोषित किया था.

अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख बैंकिंग सॉल्यूशन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना ढांचा घोषित किया है. इसके अलावा इनसे संबंधित संस्थानों के भी कंप्यूटर संसाधनों को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि उपरोक्त कानून के अनुसार, इनकी प्रणाली की सुरक्षा की जा सके.

ठीक इसी तरह की 2 अन्य अधिसूचनाएं एचडीएफसी और एनपीसीआई के लिए भी जारी हुई हैं. इस अधिसूचना से इन संस्थानों के आईटी संसाधनों का एक्सेस निर्धारित कर्मचारियों, निविदा आधारिक सेवा प्रदाताओं के टीम मेंबर्स, थर्ड पार्टी वेंडर्स जिन्हें इसकी अनुमति मिली हो, जरूरत पडऩे पर कंसल्टेंट के पास, रेगुलेटर, सरकारी अधिकारी, ऑडिटर व संस्था द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य हितधारकों के पास होगा.

उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर अपराध के पुलिस अधीक्षक एवं प्रमाणित साइबर विशेषज्ञ त्रिवेणी सिंह ने कहा कि हाल में हुए अत्याधुनिक साइबर हमलों को देखते हुए यह सही समय है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान अपने आप को संरक्षित प्रणाली के तहत अधिसूचित करवाएं. कानून के तहत आश्यक सूचना ढांचे का मतलब होता है कंप्यूटर संसाधन जिन्हें क्षति पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर असर होगा. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल कंपनी, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो व अन्य ट्रांसपोर्ट प्रणालियां भी महत्वपूर्ण ढांचा हैं और इन्हें भी संरक्षित सिस्टम के तहत लाया जाना चाहिए.