दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधायकों के मौजूदा वेतन में करीब 66 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है और इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बिल लाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. दिल्ली विधानसभा का सत्र 4 और 5 जुलाई को होगा, जिसमें दिल्ली सरकार विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी के विधेयक को पेश करेगी. जैसे ही इस विधेयक को मंजूरी मिलती है, विधायकों के वेतन वृद्धि का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विधानसभा का मानसून 4 जुलाई से सुबह 11 बजे शुरू होगा. सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के विधायकों के वेतन में 66 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लागू करने के लिए धन विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है.

बताया जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव को दिल्ली विधानसभा से पास कर दिया जाता है तो दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में वेतन और भत्ते के रूप में प्रति माह 54,000 रुपये की राशि मिलती है, जो बढ़ोतरी के बाद 90,000 रुपये हो जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई महीने में दिल्ली सरकार को विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए दिल्ली विधानसभा में विधायी प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति से अवगत कराया था. बता दें कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है.

सूत्रों की मानें तो विधानसभा सत्र के दौरान कार्य की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदन की बैठक को निर्धारित समय से आगे बढ़ाया जा सकता है. विधानसभा सत्र के दौरान मौजूदा कोरोना महामारी को देखते हुए विधायकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा. बुलेटिन में कहा गया है कि विधायकों को अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण का फाइनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर 4 जुलाई को सत्र शुरू होने से 48 घंटे पहले जारी किए गए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.