नई दिल्ली. हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस) के साथ नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार 11 अगस्त को आयोजित हुई. इस बैठक में एचएमएस के महासचिव काम. हरभजन सिंह सिद्धू, सचिव कामरेड मुकेश गालव, चम्पा वर्मा, राजा श्रीधर, कामरेड वालिया मौजूद रहे. बैठक में कामरेड मुकेश गालव ने देश भर के तमाम असंगठित, संगठित, सरकारी, निजी क्षेत्रो व सार्वजनिक उपक्रम मे कार्यरत कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को मंत्री श्री यादव के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया और 21 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की.

इन मुद्दों पर विस्तार से केंद्रीय मंत्री से हुई चर्चा

1. सीटीयू का पुराना 12 सूत्रीय डिमांड चार्टर.
2. श्रम-विरोधी और नियोक्ता-समर्थक चार संहिता को वापस लें
3. 44 पुराने श्रम कानूनों को बहाल करें.
4. वृद्धि कार्य पर पदों के नए सृजन पर प्रतिबंध के साथ और सरकारी क्षेत्रों में हर साल 3 प्रतिशत मौजूदा स्थायी पद का समर्पण.
5. सरकारी क्षेत्र के 50त्न रिक्त पद के समर्पण के सरकारी आदेश को वापस लें.
6. कोरोना महामारी के दौरान भारी नौकरी का नुकसान 19. लॉकडाउन के कारण, सभी उद्योग और प्रतिष्ठान बंद हो गए, श्रमिकों की मृत्यु मूल स्थानों पर जाने के दौरान हुई, माननीय प्रधान मंत्री के बयान के अनुसार उस अवधि का वेतन और उचित मुआवजा दिया जाए. प्रवासी कामगारों को भी पूरा वेतन और अन्य लाभों का भुगतान किया.
7. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वापस लें
8. एसडीजी 2030 लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार लागू किया जाना चाहिए, भूख, गरीबी का उन्मूलन, लाभकारी रोजगार पैदा करना, सभी को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सभी के लिए सभ्य कार्य,
9. आईएलओ कन्वेंशन का अनुसमर्थन 87,98,189,190 और ओएसएच आईएलओ संकल्प को मौलिक अधिकार के रूप में अनुसमर्थित किया जाए, बढ़ा हुआ ओवरटाइम प्रदान करें. आईएलओ सी-81 के रूप में कारखाने और प्रतिष्ठान का निरीक्षण बहाल करें, जो पहले ही पुष्टि कर चुका है
10. सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत आईएलओ सी-144 के अनुसार ट्रेड यूनियनों के साथ त्रिपक्षीय, द्विदलीय परामर्श शुरू करें
11. औद्योगिक प्रतिष्ठान में बढ़ती दुर्घटनाओं पर सुरक्षा चिंता.
12. अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंंघन. महिलाओं की नाइट ड्यूटी वापस लिया जाए.
13. 43,44,45वें आईएलसी के निर्णय के अनुसार सभी योजना कर्मियों का नियमितीकरण.
14. न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपये प्रति माह के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करना. सभी को न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपये प्रदान करने के लिए नियमों को संशोधित करें.
15. 41 आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के आदेश को वापस लिया जाए.
19. सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण एवं वेतन नियमित स्थायी कर्मियों के समान दिया जाए. आईजीए हवाईअड्डे पर संविदा कर्मियों के रूप में 12 घंटे की ड्यूटी करने वाली महिला कर्मियों को नियमित किया जाए और बिना किसी ब्रेक के नए ठेकेदार के साथ काम जारी रखने की अनुमति दी जाए. शिकायत लंबित डीसीएलसी नई दिल्ली.
20. ईपीएफओ संगठनों की मांगें ग्रुप सी और बी के कर्मचारियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए.
21. रेलवे, कोयला, रक्षा, बंदरगाह और डॉक, एमटीएनएल, बीएसएनएल और पीएसयू का निजीकरण बंद करो. बड़े कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सरकारी संपत्तियों का मुद्रीकरण बंद करो.