दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जहां रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, उसी को मौजूदा समय में डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए. वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि नई दिल्ली के बक्करवाला इलाके में रोहिंग्या शरणार्थियों को लिए किसी भी तरह का ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का निर्देश नहीं दिया गया है.

दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव दिया था लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जीएनसीटीडी को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रोहिंग्या वर्तमान में जहां पर हैं वहीं पर आगे भी रहें.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके पीछे तर्क किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को डिपोर्ट करने के संबंध में उनके संबंधित देशों में बात की जा रही है. हालांकि कानूनन अवैध तौर पर देश में रह रहे विदेशियों को डिटेंशन सेंटर में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं के रहने की वर्तमान जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया था जिसको लेकर अब गृह मंत्रालय ने ऐसा तत्काल करने का आदेश जारी किया है.

वहीं गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को आवास देने की बात को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया गया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द 250 सरकारी घरों में शिफ्ट किया जाएगा.

साथ ही उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को मूलभूत सुविधाएं, पहचान पत्र और दिल्ली पुलिस की 24 घंटे सुरक्षा भी मिलेगी. इसके बाद से ही इस मामले को लेकर काफी असमंजस का माहौल था जिसे लेकर अब गृह मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है.