मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में लौटते मानसून की वजह से हुई ज्यादा बरसात और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए भूविकास बैंकों से कर्ज लिए हुए किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है. इस तरह से शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा 964 करोड़ 15 लाख का कर्ज माफ किया गया है. इसके अलावा 30 जून 2022 के बाद राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने की वजह से दर्ज हुए केस को वापस लेने का भी फैसला किया गया. इन दो बड़े फैसलों को घोषणा कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की.

लौटते मानसून की वजह से हुई ज्यादा बारिश में महाराष्ट्र के कई इलाकों में फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं. विपक्षी नेता अजित पवार, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लगातार यह मांग कर रहे हैं कि राज्य में प्राकृतिक आपदा की घोषणा की जाए. ऐसे में शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिली है.

मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि 7 लाख किसानों के बैंक खाते में ढाई हजार रुपए जमा किए गए हैं. इस तरह से इस योजना में 964 करोड़ 15 लाख रुपए का खर्च आएगा. इसके अलावा जिन किसानों ने 2017 से 2020 तक नियमित रूप से कर्ज का भुगतान किया है, उन्हें महात्मा फुले किसान योजना के अतंर्गत 50 हजार रुपए तक प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा.

सीएम एकनाथ शिंदे ने लौटते मानसून से हुई ज्यादा बारिश से नुकसान के पंचनामे जल्दी करवाने का भी आदेश दिया है, ताकि किसानों को राहत जल्दी पहुंचाई जा सके. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिंदे-फडणवीस सरकार अपने गठन के समय से ही किसानों और आम जनता के हित में काम कर रही है. हमने किसानों के हित में कई फैसले किए. आज भी हम किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा कर रहे हैं. किसान हताश ना हों. हम उनके पीछे पूरी मजबूती से खड़े हैं.

इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने की वजह से जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि 30 जून 2022 से सारे केस वापस लिए जाएंगे.