जयपुर. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजभवन में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने मुलाकात की.
पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) का पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी.
जिला परिषद की शिक्षा समिति की बैठक सम्पन्न
वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित
डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्थायी एवं परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है. विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर एवं विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रावधान है. विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर अधिक होने का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि, मालभाडे़ में वृद्धि एवं विभिन्न करों में बदलाव है.
प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष डिस्कॉम भास्कर.ए.सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के लिए विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य फ्यूल सरचार्ज की राशि 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है. यह राशि पिछली तिमाही जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 के उपभोग पर वसूलनीय है.
उन्होने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुये राहत देने के उद्वेश्य से इस फ्यूल सरचार्ज राशि को दो समान किश्तों में माह नवम्बर व दिसम्बर, 2022 के बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित है. कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है.
श्री सावंत ने बताया कि माननीय विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार फ्यूल सरचार्ज की गणना को स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् ही लागू किया जाता है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना: मास्टर टे्रनर्स की आमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन गुरूवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ.
उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की सचिव श्रीमती मंजू राजपाल एवं कमिश्नर मनरेगा श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने योेजना का महत्व एवं इसके विविध पक्षों की जानकारी प्रतिभागियों को दी. प्रतिभागियों को  बताया गया कि वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा.
दिनभर में विभिन्न सत्रों के दौरान उन्हें योजना के लिए व्यक्तियों की पात्रता, योजना में व्यक्तिगत लाभ एवं सामुहिक लाभ के अनुमत कार्य, राशि की व्यवस्था अन्य योजनाओं से इस योजना के कन्वर्जेंस की स्थिति, योजना मं  आवेदन एवं उसकी जांच एवं उसे स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया सहित विभिन्न तकनीकी पक्षों की जानकारी कार्यशाला में दी गई.
योजना में राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले सेे 5 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. प्रशिक्षण उपरान्त 31 अक्टूबर को ये जिला स्तर की कार्यशाला में सभी ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों यथा विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं एमआईएस मैनेजर को प्रशिक्षण देंगे. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2 नवम्बर को सभी सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारी, जेटीए, कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक को प्रशिक्षण दिया जाएगा.