नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 2 नवम्बर को इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के कालकाजी में 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया. वहीं, भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को इन फ्लैटों की चाबियां सौंपीं. इस दौरान विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा झुग्गी वालों के लिए आज बड़ा दिन है. उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है.

आगे पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बोला विकास को जमीनी स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से हमने उन सभी के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया, जिनके पास बैंक खातों तक पहुंच नहीं है. उन्होंने कहा हमारी सरकार ने समाज के उन सभी लोगों को शामिल किया है जो बैंक रहित और बीमाकृत नहीं हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हजारों झुग्गीवासियों के लिए आज का दिन बड़ा है. उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई है. वह बोले जैसे ही मैंने पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी मैं उनके खुश और प्रसन्न चेहरों को देख सकता था. बता दें कि डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी तीन परियोजनाएं शुरू की हैं. कालकाजी विस्तार परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन शिविर, नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर नाम के तीन मलिन बस्ती समूहों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. चरण 1 के तहत पास के खाली वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण किया गया है.

भूमिहीन शिविर में झुग्गी-झोपड़ी स्थल को भूमिहीन शिविर के पात्र परिवारों को नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पुनर्वासित करके खाली किया जाएगा. भूमिहीन शिविर स्थल को खाली होने के बाद दूसरे चरण में इस खाली स्थान का उपयोग नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर के पुनर्वास के लिए किया जाएगा. परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और 3024 फ्लैट अंदर जाने के लिए तैयार हैं. इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और ये सभी नागरिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें विट्रिफाइड फर्श टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स के साथ परिष्करण किया गया है. रसोई में उदयपुर ग्रीन मार्बल काउंटर लगाया गया है. यहां सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोहरी पानी की पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए भूमिगत जलाशय आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं. फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक के साथ-साथ सुरक्षा की भावना भी प्रदान करेगा.