तिरुवनंतपुरम. केरल कैबिनेट ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार चांसलर (कुलाधिपति) की जगह एक विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) को लाने की योजना बना रही है.

ये फैसला राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने और कारण बताओ नोटिस देने के बाद आया है. राज्यपाल ने कुलपतियों को सोमवार 11.30 बजे से पहले उन्हें अपना त्याग पत्र भेजने के लिए कहा था. राज्यपाल का कहना था कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय नियमों की अनदेखी की गई थी. उनके इस निर्देश के बाद से ही विवाद बढ़ गया. हालांकि कुलपतियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था.

मामले में कुलपति पहुंचे थे हाईकोर्ट

इस मामले में सभी कुलपति केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे. उनका कहना था कि यह अवैध और अमान्य है. हाईकोर्ट ने भी मंगलवार को राज्यपाल को मामले की सुनवाई होने तक कुलपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. जस्टिस देवन रामचंद्रन ने चांसलर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख दी है.

सीएम ने कहा था कुलपतियों के साथ न्याय हो

सीएम पिनाराई विजयन ने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुलपतियों को निष्पक्ष न्याय से वंचित किया जा रहा है. उनके आरोपों पर राज्यपाल ने कहा था कि मैंने केवल एक सम्मानजनक रास्ता सुझाया. मैंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आमने-सामने आ गए. गवर्नर ने आरोप लगाया था कि राज्य में स्मगलिंग करने वालों को सीएम ऑफिस से संरक्षण मिल रहा है. इसके साथ ही गवर्नर ने कहा था कि मुझ पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि मैं विश्वविद्यालय के पदों पर आरएसएस के लोगों की भर्ती करना चाहता हूं. अगर एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा.