नई दिल्ली. कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति ना करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी-खरी सुनाई है. सोमवार को मसले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार एनजेएसी के रद्द किए जाने से नाखुश है.

केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति पर बैठी रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा. हमें न्यायिक पक्ष पर फैसला करने को विवश ना करें. अदालत ने एजी और एसजी को कहा कि वे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दें कि देश के कानून का पालन किया जाए. मामले में 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.