दिल्ली. सार्वजनिक कोष का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है. उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि विज्ञापन मामले में आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली की जाए. आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया.

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार से विज्ञापन पर खर्च किए 97 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही एलजी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ एजेंसी को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए.

उपराज्यपाल विनय कु्मार सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा 2015 के सुप्रीम कोर्ट और 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए ये निर्देश जारी किए हैं. उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि तीन सितंबर 2019 के आदेश को क्रियान्वित कराएं. सुप्रीम कोर्ट की 16 सितंबर 2016 को सरकारी विज्ञापन (CCRGA) में सामग्री विनियमन पर गठित समिति और सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP), GNCTD के अनुवर्ती आदेश, आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया.

आरोप है कि सरकारी खजाने को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जो इसे सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित/प्रसारित किया गयाय. यह राजनीतिक दल के लाभ के लिए सरकारी धन की हेराफेरी का घोर मामला होने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का भी मामला है.