मुंबई. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चले आ रहे सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर्नाटक राज्य में बेलगाम, कारवार, निप्पनी समेत कई इलाकों में 865 मराठी भाषी गांव होने की बात कही है. प्रस्ताव में कहा गया है कि इन गांवों का एक-एक इंच इलाका महाराष्ट्र में लाया जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी आवश्यकता होगी, महाराष्ट्र सरकार करेगी.

विधानसभा में पेश प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी बोलने वाले लोगों और विवादित क्षेत्र को लिए गए कर्नाटक सरकार के फैसलों की भी निंदा की है. ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कर्नाटक के साथ विवाद वाले सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही है. मराठी भाषी गांवों को अपने साथ मिलाने के अपने दावे को दोहराते हुए शिंदे ने कहा कि कर्नाटक में 865 मराठी भाषी गाव हैं.

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वो सीमा पर बसे मराठी लोगों के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी ताकि ये इलाके महाराष्ट्र में शामिल किए जा सकें. महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले इस प्रस्ताव में सीमावर्ती इलाकों पर रहने वाले लोगों के प्रति कर्नाटक प्रशासन के रवैए का भी विरोध किया गया है. इसमें कर्नाटक सरकार के विवादित सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के विरोध और उन्हें धमकाने की भी आलोचना की गई है.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद सीमा विवाद शुरू नहीं हुआ. हमारी सरकार कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी कर सकती है, वह करेगी. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा ने बीते गुरुवार को सीमा विवाद को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य के हितों की रक्षा करने और पड़ोसी राज्य को एक इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया था.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम एक इंच के लिए भी लड़ेंगे. कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के प्रति न्याय के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी.