अभिमनोज. बिहार में बार-बार सत्ता के साथी बदलनेवाले नीतीश कुमार, सत्ता के साथी तो बदलते रहें हैं, लेकिन सियासी सिद्धांत नहीं बदलते हैं?
यही वजह है कि जब बीजेपी के साथ थे, तब भी जातिगत जनगणना का ऐलान करवाने में कामयाब रहे थे और अब जबकि बीजेपी के साथ नहीं हैं, तब जातिगत जनगणना शुरू करवाकर बीजेपी के लिए सियासी धर्मसंकट खड़ा कर दिया है!
यदि बीजेपी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है, तो उसके पुराने वोट बैंक में दरार आती है और यदि विरोध करती है, तो नया वोट बैंक हाथ से फिसल सकता है, यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना को किन्तु-परन्तु के साथ उलझाए रखना चाहती है.
याद रहे, बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत तो नीतीश कुमार सरकार ने की है, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी होगा?
मतलब.... बिहार की जातिगत जनगणना केंद्र की मोदी सरकार को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकती है!
जातिगत जनगणना शुरू करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि- ये लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, सभी जाति-धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी होगी, तभी राज्य आगे बढ़ेगा, सभी राज्य विकसित होंगे, तभी देश विकसित होगा?
जाहिर है, इसका सियासी दायरा केवल बिहार नहीं है, 2024 तक यह मुद्दा और मजबूत होकर उभर सकता है!
इसीलिए.... 2024 में होनेवाले लोकसभा चुनाव से करीब सालभर पहले नीतीश कुमार की यह पहल पिछड़े वर्ग के वोटों को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा रही है, पिछले कुछ समय से पूरे देश में अलग-अलग अंदाज में पिछड़े वर्ग को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों में तो जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हो चुके हैं.
देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस सियासी उलझन से बाहर कैसे आती है?
क्या जाति आधारित सर्वेक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव तक बड़ा मुद्दा बन सकता है?
https://www.palpalindia.com/2023/01/08/Bihar-nitish-kumar-government-caste-based-survey-Loksabha-election-2024-big-issue-modi-government-news-in-hindi.html
जातिगत जनगणना के साथ विस्तार से आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए?
https://www.palpalindia.com/2023/01/07/Caste-census-along-with-expansion-economic-survey-should-be--news-in-hindi.html