नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रविवार को दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. उन्हें रविवार,19 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्यालय में बुलाया गया था. सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने कहा कि बजट बनाने में बिजी होने की वजह से वो एक सप्ताह के बाद ही पूछताछ के लिए उपलब्ध हो पाएंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने उनकी मांग मान ली है. जल्द ही उन्हें नई डेट के साथ दूसरा समन भेजा जाएगा. उधर, इस मामले में सिसोदिया ने एक और बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि अगर वो पूछताछ के लिए पहुंचते तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था.

बजट में व्यस्त हैं मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को अपील की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को आबकारी नीति मामले में उनसे पूछताछ फरवरी के आखिरी हफ्ते तक टाल देनी चाहिए, क्योंकि वह दिल्ली के बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के करीब तीन महीने बाद सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. केंद्रीय एजेंसी जल्द ही पूछताछ के लिए नई तारीख जारी करेगी.

विपक्ष ने साधा निशाना

सिसोदिया ने कहा कि बतौर वित्त मंत्री बजट समय से पेश करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसके लिए दिन-रात काम कर रहा हूं. मैंने सीबीआई से फरवरी के आखिरी सप्ताह के बाद सभी सवालों का जवाब देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. सिसोदिया के सीबीआई से पूछताछ के लिए फरवरी के बाद का समय मांगने को भारतीय जनता पार्टी  ने भागने का बहाना बताया है. सिसोदिया पर तंज कसते हुए बीजेपी के दिल्ली प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि मनीष सिसोदिया अपनी शारीरिक भाषा से घबराए हुए लग रहे थे.

जानिए पूरा मामला

बता दें कि आबकारी विभाग का भी कामकाज देख रहे आम आदमी पार्टी सरकार के नेता सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को भी इस मामले में पूछताछ की गई थी. इस दौरान उनके घर एवं बैंक लॉकर की तलाशी ली गई थी. आम आदमी पार्टी   के नेता सिसोदिया को चार्जशीट में बतौर आरोपी नामजद किया गया है तथा उनके एवं अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच अभी जारी है.