गांधीनगर. गुजरात विधानसभा में आज शुक्रवार को भूपेंद्र पटेल सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया. कुल बजट 3 लाख 1 हजार 22 करोड़ रुपए है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है. वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में कई गुना खर्च होने के बावजूद सरकार ने लोगों पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया है. वहीं पिछले साल 2.43 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था.

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कच्छ का सफेद रेगिस्तान जैसे पर्यटन स्थल अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. वहीं सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी और पावागढ़ सहित अन्य तीथज़्स्थलों पर लाखों प्रवासी सालभर आते हैं, इसलिए पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में पर्यटन के लिए एक अलग विभाग के रूप में घोषणा की गई है. पर्यटन विभाग में अलग संस्थान आवंटित कर वित्तीय प्रावधान भी बढ़ाया जाएगा.

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेज, अरावली, छोटा उदयपुर, महिसागर और डांग में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है. वहीं वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि गुजरात में मजदूरों को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए गुजरात में 150 नए केंद्र खोले जाएंगे. गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं. साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनाये जाएंगे. गुजरात विधानसभा के बजट में द्वारका एअरपोर्ट को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. बजट में कहा गया है कि द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और केशोद एयरपोर्ट का कायाकल्प भी किया जाएगा.

वहीं बजट में इस बार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लिए 376 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 10 लाख विकास जाति के छात्रों को 4 से 20 हजार तक छात्रवृत्ति दी जाएगी. अम्बेडकर भवन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान. विभिन्न जनपदों में बाल गृहों के निर्माण हेतु आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था. अम्बेडकर आवास योजना और पंडित दीनदयाल आवास योजना में 222 करोड़ रुपये की व्यवस्था. सतफेरा समुदाय विवाह सहायता योजना में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.