भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया. आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा. इस बजट सत्र के दौरान मध्यप्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है. विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे. टैबलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय कराएगा. 

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सदन में कहा कि 15वीं विधानसभा के 5वें और अंतिम बजट को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अमृत महोत्सव में स्वर्णिम, आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक यात्रा शुरू हो गई है. एमपी कदम से कदम मिलाकर पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव योगदान दे रहा है. जी-20 की 8 बैठकों की मेजबानी मिली है. एमपी की छवि पूरी दुनिया में उज्ज्वल हुई.

उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2022 की तारीख अमर हो गई. पेसा कानून लागू हो गया है. जनजातीय भाइयों को जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकारों में शक्ति संपन्न बना दिया गया है. 2021-22 आजादी का अमृत महोत्सव जनजातीय सेनानायकों की गौरवगाथाओं से परिपूर्ण रहा है. रानी कमलापति और टंट्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन सरकार की ओर से इन नायकों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है.

राज्यपाल ने कहा कि 3 साल में 17500 करोड़ से अधिक की लागत के मार्ग बने. अटल टनल, नर्मदा-विंध्य एक्सप्रेस-वे विकास के नए मार्ग साबित होंगे. आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने नए हवाई अड्डों के निर्माण से साकार होंगे. सिंचाई क्षमता को लगातार विकसित किया जा रहा है. संत रविदास महाराज का स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है. सरकार सीएम लाडली बहना योजना ला रही है.

उन्होंने कहा कि इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किए जाने से पुराना गौरव वापस लौट आया है. तीर्थ दर्शन योजना पुन: प्रारम्भ कर दी गई है. इंदौर स्वच्छता में देश का नम्बर 1 शहर है. स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में टॉप 10 स्टेट में एमपी में शामिल है. प्रदेश के जन-जन का सहयोग, स्नेह, जनभागीदारी है. सरकार माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने नक्सलियों को मार गिराने का काम किया है.

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है. विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है. इसमें स्वस्थ बहस होना प्रदेश और जनता के हित में होता है. विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बजट सत्र में सार्थक चर्चा में शामिल हों. 

नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया. कांग्रेस ने इस प्रदेश को बनाया और सजाया था, धन-दौलत जमा की थी, इसे बेचने का काम बड़े पूंजीपतियों को किया जा रहा है. करोड़ों की जमीनों पर भाजपा के लोगों का कब्जा है. सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, इन पर ताकत के साथ विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे. डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि मध्यप्रदेश में एससी/एसटी, गरीब, पिछड़े तबके के विधायक हैं. उन्हें पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं है. इस तरह की प्रक्रिया, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग नहीं हों, उन्हें पेपर न देकर, डिजिटल बजट देना तानाशाही है.