दिल्ली. भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के सुझाव पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में संशोधन किया है. बताया जा रहा है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन के तहत रिपोर्टिंग इकाइयों का दायरा और बढ़ाया गया है. अब पीएमएलए के तहत राजनीतिक हस्तियों, सैन्य अधिकारियों, जजों और एनजीओ को भी शामिल किया गया है. 

पीएमएलए कानून में बदलाव से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी का जांच का दायरा और बढ़ जाएगा. नियम में बदलाव के बाद ईडी अब विदेशों में काम करने वाले लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों की भी जांच कर सकेगी. पीएमएलए के नियमों में किए गए बदलाव के बाद अब बैंकों को इस तरह के लोगों के केवायसी का अतिरिक्त रिकॉर्ड रखना होगा.