नई दिल्ली. केरल के वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं. राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन बंगले से ट्रक उनका सामान लेकर दिल्ली में यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर पहुंचे.

बता दें कि लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल अपना आवास खाली कर रहे हैं. मालूम हो कि हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. 20 अप्रैल को राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के मामले में सेशन कोर्ट में स्टे की मांग पर फैसला होगा. सूरत कोर्ट अगर फैसले पर स्टे दे देती है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और बंगला भी खाली नहीं करना पड़ेगा. राहुल को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए लोकसभा सचिवालय ने समय दिया है.

जानें कहां रहेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस सूत्र के मुताबिक फौरी तौर पर राहुल गांधी का कार्यालय 10 जनपथ से संचालित होगा. इसी वजह से 10 जनपथ में राहुल गांधी का ऑफिस सेटअप किया जा रहा है. ट्रक में भरकर राहुल गांधी के दफ्तर का सामान यहां लाया गया. बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीने राहुल गांधी यहीं रहने वाले हैं. उनका दफ्तर भी यहीं शिफ्ट होगा. इस बीच अगर अदालत से स्टे नहीं मिला तो लुटियन जोन में ही नया घर ढूंढा जाएगा.

वीडियो आया सामने

राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले को खाली करने का वीडियो भी सामने आया है. इसमें ट्रकों को सामान ले जाता हुआ देखा जा सकता है. ट्रक सामान लेकर सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास में पहुंचे.

सूरत के सेशन कोर्ट राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

इधर, राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुना सकता है. मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान के कारण राहुल आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए थे. इसके कारण उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी. बता दें कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका दाखिल की थी. कानून के जानकारों की मानें तो अगर कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है. राहुल गांधी की ओर से कन्विक्शन रद्द करने की अपील की गई है. अगर कोर्ट अपील मंजूर करती है तो इससे राहुल गांधी को राहत मिल सकती है.