जबलपुर. आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) व वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) रेलवे बोर्ड से मांग की है कि सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति होते ही समान रूप से 3 सेट विशेषाधिकार (प्रिविलेज) पास प्रदान किया जाए. इस आशय का पत्र एआईआरएफ के महामंत्री काम. शिवगोपाल मिश्रा ने लिखा है.

इस संबंध में एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि भारत में अराजपत्रित कर्मचारियों के भर्ती पैटर्न में पिछले कुछ वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं. इससे पहले, फील्ड यूनिट के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को आस-पास के इलाके से रेलवे में कैजुअल लेबर या सब्स्टीट्यूट को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, जहां मैनपावर की आवश्यकता थी. पूर्ववर्ती ग्रुप डी के अधिकांश कर्मचारी आस-पास के क्षेत्रों के थे जहां वे काम कर रहे थे. इसलिए, विशेषाधिकार पास की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं थी.

किंतु पिछले कुछ दशकों के दौरान रेलवे बोर्ड ने भर्ती की नीति में बदलाव किया है, और अब यहां तक कि सबसे निचले ग्रेड यानी 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल -1 में भी भर्ती नोडल आरआरसी/आरआरबी द्वारा केंद्रीय रूप से की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को अक्सर उनके मूल स्थानों से बहुत दूर तैनात किया जाता है. चूँकि उन्हें उनके मूल स्थानों से दूर तैनात किया जाता है, इसलिए उन्हें विभिन्न सामाजिक या पारिवारिक दायित्वों के लिए अक्सर अपने गृह स्टेशनों का दौरा करना पड़ता है, जिसके लिए यात्रा के लिए उचित अधिकार की आवश्यकता होती है.

अभी पांच सालों में केवल एक पास मिलता है

श्री गालव ने बताया कि अभी नवनियुक्त कर्मचारियों को अपनी सेवा के पहले पांच वर्षों में केवल एक विशेषाधिकार पास मिलता है, वे अपने गृह नगरों का दौरा करने के लिए रेलवे या अन्य परिवहन किराए पर पर्याप्त पैसा खर्च करने के लिए बाध्य हैं. इसलिए एआईआरएफ ने मांग की है कि भारतीय रेलवे के गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को भी उनकी नियुक्ति के पहले दिन से पांच साल की सेवा के किसी भी प्रतिबंध के बिना विशेषाधिकार (प्रिविलेज पास) के तीन सेट की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए.

अधिकारियों को पहले दिन से ही मिलते हैं 6 सेट पास

उल्लेखनीय है कि  एआईआरएफ ने अपने पीएनएम आइटम नंबर 55/2018 में पहले ही बताया है कि राजपत्रित रेलवे कर्मचारी पहले से ही अपनी सेवा के पहले वर्ष से विशेषाधिकार पास के छह सेट प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए गैर राजपत्रित कर्मचारियों को समान लाभ देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.