भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई. इसमें सरकार 11 लाख 19 हजार किसानों का 2,130 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करेगी. 

सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन होगा. योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे. 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफाल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी. दावे-आपत्ति का का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा और 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि अंतरित कर दी जाएगी. जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे और आवेदन कर सकेंगे. ब्याज माफी के बाद किसानों को सहकारी समितियों द्वारा डिफाल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. एक जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद-बीज मिलना प्रारंभ हो जाएगा.

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय यह लिया गया कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 20 मई तक की जाएगी. यह अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी. वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है.