भोपाल. चार दिनों के भीतर ही एमपी सरकार ने यू टर्न लिया है. उसने मध्यप्रदेश सरकार ने द केरल स्टोरी का टैक्स फ्री स्टेटस वापस ले लिया है. छह मई को राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर फिल्म को टैक्स फ्री किया था. 10 मई को नया आदेश जारी कर पुराने को निरस्त कर दिया गया.

वाणिज्यिक कर विभाग में उप-सचिव आरपी श्रीवास्तव ने 10 मई को आदेश जारी कर कहा कि विभाग के आदेश क्रमांक 1145/2023/05 (सेक्शन-1) दिनांक 06.05.2023 को राज्य शासन 10 मई 2023 के प्रभाव से निरस्त करता है. राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि निरस्ती का आदेश उस दिन आया है जब कर्नाटक में वोटिंग चल रही है. इस वजह से विपक्ष इस फिल्म की टाइमिंग, उसे टैक्स फ्री करने के आदेश और अब फिर टैक्सेबल करने के आदेश को राजनीति से प्रेरित बता रहा है.

रिलीज के बाद से ही विवादों में

सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म द केरल स्टोरी ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है. कई राज्यों में फिल्म का जमकर विरोध भी हो रहा है. बहुत से लोग द केरल स्टोरी के पक्ष में भी हैं. कुछ राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया है. वहीं, पश्चिम बंगाल में तो फिल्म ही प्रतिबंध लगा दिया गया है.  

सीएम शिवराज ने की थी वकालत

चार दिन पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम हम मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहले ही कानून बना चुके हैं. चूंकि यह फिल्म जागरूकता पैदा करती है, इस वजह से सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए. माता-पिता, बच्चों और बेटियों को इसे देखना चाहिए. इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार फिल्म द केरल स्टोरी को कर मुक्त करने जा रही है. यह फिल्म बताती है कि कैसे क्षणिक भावुकता के कारण लव जिहाद के जाल में फंसकर बेटियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं. यह फिल्म आतंकवाद के विभिन्न रूपों को भी उजागर करती है.