पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी में हुए पैरामेडिकल छात्रवृति घोटाला में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की. सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 24 करोड़ रुपए पैरामेडिकल कालेजों से वसूलने थे अभी तक सात करोड़ 87 लाख रुपए वसूले गए है. शेष 16 करोड़ रुपए जल्द ही वसूल लिए जाएगें. हाईकोर्ट ने दस करोड़ रुपए की वसूली पर अभी रोक लगा रखी है.

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया है कि पैरामेडिकल कालेजों में कुर्की की कार्रवाई की गई है. जबकि 37 संस्थाओं से और वसूली करना है. इंदौर बैंच से जबलपुर हाईकोर्ट स्थानान्तरित होकर आए वसूली के मामलों में भी सुनवाई हुई. जिसमें कि हाईकोर्ट ने कुल वसूली योग्य राशि में से 50 प्रतिश जमा करने की शर्त पर ही इंदौर के 8 मामलों में स्थगन जारी रखा है. वहीं जमा की जाने वाली राशि इंदौर कलेक्टर के पास जमा होगी जो कि कॉलेजों की याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगा. मामले पर याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है कि ग्वालियर संभाग से संबंधित वसूली के प्रकरणों व रिकवरी का स्टेटस सरकार की रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है. इस पर भी हाईकोर्ट ने ग्वालियर से संबंधित कॉलेजों की स्थिति से अवगत कराने के लिए राज्य सरकार को कहा है.