नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 31 मई को सहकारिता क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी. इस स्कीम पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. योजना के तहत हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जायेगा. इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी कमेटी का गठन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मेें आयोजित कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी.

इस स्कीम को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों में लागू किया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्टोरेज की कमी की वजह से जो अनाज की बर्बादी होती थी वह इससे रुकेगी. जिन किसानों को स्टोरेज न मिलने की वजह से अपनी उपज को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता था अब वह भी नहीं करना होगा.