बेंगलुरु. कर्नाटक की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार 7 जुलाई को 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए अपना पहला बजट पेश करेगी. सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के लिए एक दुर्जेय कार्य लाला है क्योकि यह इस तरह से धन आवंटित करने का प्रयास करता है. जिससे चालू वित्तीय वर्ष के अंदर सभी पांच चुनावी गारंटियों को पूरा किया जा सके. कैबिनेट ने अभी तक बजट पर चर्चा नहीं की है लेकिन विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा व 3 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के तीन दिन बाद बजट पेश किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हम बजट सत्र बुला रहे हैं. 7 जुलाई को बजट पेश करेंगे. हमने घोषणापत्र में जो वादे किए है उन्हे लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे. यह घोषणा कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा जाति या धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना सत्तारूढ़ कांग्रेस की पांच चुनावी गारंटी को लागू करने और इस वित्तीय वर्ष के भीतर योजनाओं के संचालन के लिए एक समय सीमा तय करने के कुछ दिनों बाद आई है. सिद्धारमैया ने बजट के आकार पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि वह बजट की तैयारी बैठक शुरू होने के बाद ही आंकड़े दे पाएंगे. चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए पिछले बजट का आकार 3ण्08 लाख करोड़ रुपये था. अमेरिका रवाना होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी पांच चुनावी गारंटियों को लागू करने के फैसले के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा के विपरीत कांग्रेस ने लोगों से किए अपने वादे पूरे किए. राहुल गांधी ने पार्टी की चुनावी गारंटी को सूचीबद्ध करते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस जो कहती है करती है. बीजेपी की तरह खाली वादे नहीं करती! कर्नाटक में 5 गारंटी लागू होती हैं.