भोपाल. प्रदेश के 44 लाख किसानों को 13 जून को सरकार वर्ष 2021 का 2,933 करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि देगी. साथ ही, विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर बीमा की राशि किसानों के खाते में जमा की जाएगी. वर्ष 2022 में भी खरीफ और रबी फसल को वर्षा से क्षति पहुंची थी, उसकी बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया कृषि विभाग ने प्रारंभ कर दी है.

प्रयास यह है कि दावों को सितंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले कार्यक्रम करके राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाए. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2022 में खरीफ और रबी फसलों को अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से जो क्षति हुई, उसका आकलन करके बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं.

प्रयास यही है कि आगामी दो-तीन माह में परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाए ताकि सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर किसानों के खातों में बीमा की राशि जमा करवा दी जाए. इसके लिए बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें भी हो रही हैं ताकि परेशानी दूर कर दावों को अंतिम रूप दिया जा सके.

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसे ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं. एक हजार रुपये से कम नहीं मिलेगी बीमा राशि सरकार ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह प्रविधान कर दिया है कि किसानों का एक हजार रुपये से कम की बीमा राशि नहीं दी जाएगी. यदि किसान का दावा इस राशि से कम बनता है तो अंतर की राशि सरकार अपने स्तर से मिलाकर देगी. पिछले साल भी लगभग 18 करोड़ रुपये सरकार ने अपनी ओर से किसानों को दिए थे.

इन जिलों में हुई थी सर्वाधिक क्षति

वर्ष 2021 के फसल बीमा में सर्वाधिक 271 करोड़ रुपये उज्जैन जिले के 5,36,315 किसानों को मिलेंगे. इसके बाद सीहोर जिले के 4,05,150 किसानों को 232 करोड़ रुपये, शाजापुर जिले के 1,94,000 किसानों को 197 करोड़ रुपये, विदिशा जिले के 2,70, 850 किसानों को 196 करोड़ रुपये, नर्मदापुरम के 1,47,178 किसानों को 190 करोड़ रुपये और राजगढ़ जिले के 1,97,200 किसानों को 169 करोड़ रुपये फसल बीमा के मिलेंगे. इन्हीं जिलों में फसलों की क्षति अधिक हुई थी.