रायपुर. छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में शादी को लेकर कई अनोखी निभाई जाती है. वे हमेशा से जल, जंगल और जमीन की पूजा करते रहे हैं. आदिवासी पानी को साक्षी मान कर भी शादी करते हैं, क्योंकि ये शादी के नाम होने वाली फिजूलखर्ची से बचना चाहते हैं. वर्तमान में आदिवासियों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने में रुझान देखने को मिल रहा है. मैदानी इलाकों के मुकाबले वनांचलों में लोग अधिक उठा रहे सरकारी योजना का लाभ
आदिवासी समाज कई वर्षों से चली आ रही परंपराओं के बीच मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं. पिछले वर्षों के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं. सबसे अधिक बस्तर, बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा समेत आदिवासी जिलों सर्वाधिक सामूहिक विवाह हुए हैं.
केवल कोरोना काल 2020 में रायपुर अपवाद के रूप में हैं. इस वर्ष यहां सबसे अधिक सामूहिक विवाह हुए हैं. सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा कि जबसे यह योजना शुरू हुई है तबसे आदिवासी समाज इसमें शामिल होता रहा है. हालांकि अभी राशि भी बढ़ा दी गई है, इसका भी असर है.

इस वर्ष सात हजार विवाह का लक्ष्य

प्रदेश में इस वर्ष सात हजार 500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21 हजार रुपये की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाती है. इसके अलावा 15 हजार रुपये की राशि के उपहार भी दिए जाएंगे.

श्रृंगार में इतना खर्च

प्रति विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या आठ हजार रुपये, इसके साथ विवाह के मौके पर वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री इत्यादि पर छह हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसके साथ ही विवाहित जोड़े को 15 हजार रुपये की उपहार सामग्री भी भेंट की जाती है.

विवाह के लिए सरकार ने बढ़ाया बजट

2019 में योजना के तहत सहायता राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया था. अब 2023-24 के बजट में यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी दोगुनी करते हुए 38 करोड़ रुपये कर दी है.

विवाह के लिए कर सकते हैं सपर्क

योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. योजना के संबंध में अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली सकती है. महिला एवं बाल विकास संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में राज्य सरकार ने बजट बढ़ा दिया है. इस साल सात हजार 500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया है.