कोलकाता. टीएमसी पार्टी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही हैं. वह भाजपा पर जमकर निशाना साध रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मनरेगा का 100 दिन का पैसा पश्चिम बंगाल को नहीं मिल सका है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया तरीका अपनाया है. केंद्र द्वारा कथित तौर पर धन रोकने के खिलाफ अगले महीने 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लाभ से वंचित लोगों के 50 लाख से अधिक पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे जा रहे हैं.

अन्याय के खिलाफ भेजे जा रहे पत्र

पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और ग्रामीण आवास योजना के तहत बंगाल का 15,000 करोड़ रुपये का बकाया रोकने का आरोप लगाया है, जिसके लिए पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को भी पत्र भेजे जा रहे हैं. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर (एक्स) पर कहा, पश्चिम बंगाल, केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ एकजुट है, जो हमारा अधिकार है उस पर दावा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.

प्रधानमंत्री से मांगा अपना हक़

लोकतंत्र में लोगों की शक्ति सर्वोच्च है. पार्टी ने एक्स पर कहा कि बंगाल के लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इससे प्रभावित लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना वाजिब हक मांगा है. टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारे पास पत्र लिखने के लिए ऐसे लोग हैं जिन्हें मनरेगा के तहत काम करने के बाद भी उनका बकाया नहीं मिला. अब तक हम 50 लाख से अधिक पत्र एकत्रित कर चुके हैं. इन सभी ने ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बंगाल को बकाया जारी करने की मांग की है. हम ये पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यालय को भेज रहे हैं.