पटना. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना का डेटा रिलीज करने का मामले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी. आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी तीन अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, जिसे छह अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है.

बिहार सरकार ने कोर्ट से कहा था कि उनके वकील किसी काम व्यस्त हैं, इसलिए दलील के लिए अगली तारीख चाहिए. राज्य सरकार के इस अनुरोध को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. आपको बता दें कि जातीय गणना के आंकड़ें जारी करने पर रोक लगाने के लिए पहले पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह अभी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करे. 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय आपकी दलील सुनेंगे.