हैदराबाद. तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है. इससे पहले सोमवार को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है. आयोग ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सरकार से कहा है कि वह रायथु बंधु योजना के माध्यम से किसानों को किए जाने वाले सभी भुगतान रोक दे. चुनाव आयोग ने पैसे बांटने के तेलंगाना सरकार के अधिकार को वापस ले लिया है.

चुनाव आयोग ने आदेश दिया, इस योजना के तहत तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि तेलंगाना राज्य में सभी रूपों में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसका मतलब है कि नई सरकार बनने तक राज्य सरकार किसानों को पैसे नहीं दे पाएगी.

चुनाव आयोग ने पहले दी थी रबी की किस्त बांटने की अनुमति

शुरू में चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी राज्य सरकार को किसानों के बीच रबी की किस्त बांटने की अनुमति दी थी. यह अनुमति कड़ी शर्तों के साथ आई थी. इसमें 30 नवंबर को मतदान से पहले किसी तरह की सार्वजनिक घोषणा पर रोक शामिल थी. चुनाव आयोग ने अपना रुख पलटते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस अनुमति को वापस लेने की सूचना दी. यह फैसला रबी किश्तों के जल्द वितरण के संबंध में राज्य के वित्त मंत्री की सार्वजनिक घोषणा के जवाब में आया है.