पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी की मोहन यादव सरकार आर्थिक संकट से जुझ रही है. प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 370 योजनाएं रोक दी हैं. जिनमें स्कूल, आईटी उद्योग, कृषि ऋण, मेट्रो रेल व यहां तक कि प्रधानमंत्री सड़क योजना भी शामिल है.

वहीं अधिकारिका तौर पर कोई भी परियोजना बंद नहीं हुई है लेकिन हकीकत यह है कि पैसा ताले में बंद है. खबर है पिछले 10 महीनों 31 मार्च, 30 जून व 8 दिसंबरद्ध में तीन सरकारी आदेश जारी किए गए हैं. जिससे यह साफ हो गया है कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना योजनाओं के लिए धन नहीं निकाला जाना चाहिए. कोई भी विभाग अछूता नहीं रहा है. स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 22 योजनाएं और मद हैं जिनकी राशि ठंडे बस्ते में है. राज्य पर राजकोषीय दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी तब खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य ने 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार की चुनाव पूर्व घोषणाओं व योजनाओं से खर्च में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था. 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा को भारी जीत मिलने के ठीक पांच दिन बाद और भी योजनाएं रोक दी गईं. पिछले साल जुलाई में विधानसभा में पारित 26816.6 करोड़ रुपये के पहले अनुपूरक बजट में सरकार द्वारा लिए गए नए बाजार ऋण के ब्याज का भुगतान करने के लिए 762 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे. अगले माह लेखानुदान से पहले विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया जायेगा.

इन योजनाओं को रोका गया-

इनमें तीर्थ यात्राएं, खेलो इंडिया एमपी एक जिला एक उत्पाद योजना प्रबंधन, कृषि ऋण निपटान योजना, मेट्रो रेल, मॉडल स्कूलों की स्थापना, मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप, टंट्या भील मंदिर, राजासंग्राम सिंह पुरस्कार योजना, कॉलेज पुस्तकालयों का विकासए स्थापना शामिल हैं.

मोहन सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज विरासत में मिला-

नई भाजपा सरकार को वित्त प्रबंधन में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है. उसे विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मिला है. वहीं एक महीने से भी कम समय में उसने 2000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है. सूत्रों का कहना है कि जल्द ही दूसरे लोन के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है.