रायपुर. छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बजट पेश किया. जिसमें रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान है. वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. उन्हें 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर महज 200 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा.

बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि साल 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजी में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी. जीडीपी में सेवा क्षेत्रों का योगदान 31 प्रतिशत है. आवास योजना के लिए अब 8369 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं. नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान है.

5 साल में जीडीपी दोगुनी होगी

ओपी चौधरी ने कहा 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है. इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है. आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान, नॉलेज, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य किये जाएंगे.

बजट में यह घोषणाएं

वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है.
रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी.
प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. जबकि श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है.
शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी.
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है.
प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़.
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान.
सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान.
मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़.
मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी.
 2024 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा.
नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा.
 छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा.
बजट में गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है.
छत्तीसगढ़ बजट 2024 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा.
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी.
नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है.
ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा.
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी.
छत्तीसगढिय़ा क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया है.
 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी.
 छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख.
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
UPSC की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली के द्वारिका में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान.
5 वर्षों तक नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे.
 फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान.
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान.
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12000 वार्षिक दिया जाएगा. 117 करोड रुपए का प्रावधान.
शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान.
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान.
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी.