कोलकाता. भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण आयोग द्वारा निर्धारित नए मानदंडों की भावना के अनुरूप किये गए हैं.

सूत्रों ने कहा कि आयोग ने विसंगतियों के मामलों के बाद रिपोर्ट मांगी है. हालाँकि विशेष पद पर तीन साल पूरे करने वाले नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को वैधानिक मानदंडों के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन उन्हें उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में या निकटवर्ती जिले में स्थानांतरित न करने के आयोग के अन्य निर्देश का कुछ मामलों में पालन नहीं किया गया है.

निर्धारित स्थानांतरण प्रक्रियाओं से इस तरह के विचलन देखने के बाद 24 फरवरी को सीईओ, पश्चिम बंगाल के कार्यालय ने राज्य प्रशासन को आयोग के कहने से पहले ऐसे विचलन को सुधारने के लिए सचेत किया. हालाँकि, अंतत: आयोग ने इस तरह के विचलन पर ध्यान दिया और सीईओ, पश्चिम बंगाल कार्यालय और राज्य सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि स्थानांतरण रिपोर्ट मांगने पर नवीनतम सहित आयोग की बाद की कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल इस साल आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विशेष निगरानी के दायरे में है.

आयोग ने पहले ही पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 920 कंपनियां आवंटित कर दी हैं जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक है. उन 920 कंपनियों में से 50 के मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में आने की उम्मीद है, जो अभूतपूर्व है क्योंकि उनकी तैनाती चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही होने की उम्मीद है.

चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की एक पूरी टीम मार्च के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाली है. अपनी यात्रा के दौरान, आयोग के प्रतिनिधियों का राज्य के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है.