नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्डरिंग के केस को खारिज कर दिया है. दिग्गज कांग्रेस नेता शिवकुमार को 2018 से जारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2019 में गिरफ्तार भी कर लिया था. हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी. शिवकुमार ने तब बीजेपी पर राजनीतिक बदले की वजह से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जाहिर किया था.

शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई कानून सम्मत नहीं - सुको

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ईडी का केस खारिज करते हुए कहा कि डी के शिवकुमार के खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई किया जाना कानून सम्मत नहीं है. बेंच ने यह भी कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई के दौरान बरामद कैश के सोर्स को मनी लॉन्ड्रिंग से जोडऩे में नाकाम रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा है कि डी के शिवकुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उनके आधार पर इसे पीएमएलए के तहत ट्रायल किए जाने लायक केस नहीं माना जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में दिए एक फैसले में कहा था कि आईपीसी के सेक्शन 120बी के तहत दायर आपराधिक साजिश के मामले को पीएमएलए के तहत अपराध तभी माना जा सकता है, जब यह कथित साजिश किसी ऐसे अपराध के लिए की गई हो, जो पीएमएलए एक्ट के शिड्यूल में दिए गए अपराधों में शामिल हो. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने इस फैसले की समीक्षा करने की अपील की है.

यह है पूरा मामला

आयकर विभाग ने 2017 में डी शिवकुमार और उनके सहयोगियों से जुड़ी जगहों पर छापे मारे थे और उनमें करीब 300 करोड़ रुपये कैश बरामद किए जाने का दावा किया था. इसी के बाद ईडी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी. उस वक्त शिवकुमार ने पलटवार करते हुए न सिर्फ इसे बदले की कार्रवाई बताया था, बल्कि यह भी कहा था कि जिस कैश की बरामदगी का दावा किया जा रहा है, वह दरअसल बीजेपी का पैसा है.