अभिमनोज
दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए सीबीआई की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान आश्चर्यजनक रूप से सीबीआई ने झूठ बोला कि- अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में मनीष सिसोदिया पर सारा दोष डाल दिया है?
खबरें हैं कि.... सीबीआई ने अदालत के सामने यह दावा किया कि- अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला केस का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, इस पर अदालत में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के इस आरोप का तत्काल खंडन किया, अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि- सीबीआई झूठ बोल रही है, वह अपने सोर्सेस से झूठी खबरें चला रही हैं, वह और मनीष सिसोदिया, दोनों निर्दोष हैं!
बाद में अदालत ने भी सीबीआई के दावे को गलत पाया.
खबरों की मानें तो.... राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में मनीष सिसोदिया पर सारा दोष डाल दिया है, तो अरविंद केजरीवाल ने तत्काल टोका और अदालत से अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी, इजाजत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि- सीबीआई का सारा प्लान मीडिया में हमें बदनाम करने का है, मीडिया में चल रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, जबकि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, मैं निर्दोष हूं, सीबीआई अपने सोर्सेस से झूठी खबरें चला रही है, ये न्यूज पेपर में हेडलाइन बनाना चाहते हैं.
यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के विरोध के बाद जज ने मनीष सिसोदिया की भूमिका पर अरविंद केजरीवाल के बयान को पढ़ा, जिसके बाद कोर्ट ने साफ किया कि- अरविंद केजरीवाल के बयान में ऐसा नहीं है कि आबकारी नीति मनीष सिसोदिया का आइडिया था, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जैसा सीबीआई के वकील दावा कर रहे हैं.
अरविंद केजरीवाल का कहना था कि- मुझसे पूछा गया था कि आबकारी पॉलिसी क्यों बनाई गई. तो मैंने सीबीआई को बताया कि तीन पॉइंट थे, पहला- रेवेन्यू बढ़ाना, दूसरा- लॉ एंड आर्डर संभालने के लिए दुकानों पर भीड़ कम करना और तीसरा- शराब की दुकानों का सही अनुपात में खुलना, पॉलिसी में इन तीन बिन्दुओं का ध्यान रखने के निर्देश मैंने मनीष सिसोदिया को दिए थे.
इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन का कहना था कि- वित्त, कानून और आबकारी विभाग, सभी से सलाह ली गई थी, मंत्री की भी राय ली गई और उसके बाद इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी, यही नहीं, इसे एलजी के दफ्तर भेजा गया, एक महीने तक फाइल एलजी के पास रही, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, सुझाव कैबिनेट के सामने रखे गए, कैबिनेट ने सुझावों को स्वीकृति दी और इसके बाद नीति बनाई गई.
विवेक जैन का तो यह भी कहना था कि- मगुंटा रेड्डी ने सेक्शन 50 पीएमएलए के तहत एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सीएम अरविंद केजरीवाल से केवल 5-6 मिनट के लिए मिला था और शराब नीति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, आप ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जो कहता है कि- मैंने शराब नीति के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी और इसके बाद पलटकर आरोप लगाता है?
उनका कहना था कि- यह वास्तव में सीबीआई की दुर्भावना और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग दर्शाता है, सीबीआई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है?
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