नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग सोमवार को हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती के अलावा फॉरेन एयरलाइन्स को जीएसटी से रिलीफ दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू किए जाने से 412 प्रतिशत रेवेन्यू में बढ़ोत्तरी की रिपोर्ट है. डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बिलडेस्क या सीसीएवेन्यू जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले के पहले उसे फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है.
यह निर्णय लिये गये
- जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने का निर्णय लिया है.
- नमकीन पर जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.
- कार सीटों पर त्रस्ञ्ज को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई.
- कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को कम करने का निर्णय लिया गया है. इना दवाओं पर पहले से निर्धारित 12 प्रतिशत जीएसटी को अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
- तीर्थयात्रा पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
- यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स जो केंद्रद या राज्य सरकार के कानून के तहत स्थापित हैं व इन्कम टैक्स में छूट पाते हैं, वह अब रिसर्च फंड में भी जीएसटी में छूट पाएंगे.
- जीएसटी कौंसिल ने बताया कि मार्च 2026 तक टोटल सेस कलेक्शन 8.66 लाख करोड़ रुपये प्रोजेक्टेड है. लोन सेटलमेंट के बाद भी 40 हजार करोड़ रुपये सरप्लस एक्सपेक्टेड है.
- जीएसटी पैनल ने रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को कमर्शियल प्रॉपर्टी किराया पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (क्रष्टरू) के तहत लाया जाएगा.
- निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) त्रस्ञ्ज चालान शुरू करने का भी निर्णय लिया. जीएसटी चालान प्रबंधन के लिए यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी.