पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के कटनी जिला स्थित स्लीमनाबाद में 13 वर्ष पहले जिस टनल प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था. वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है. इसके चलते शासन का करोड़ों रुपए तो खर्च हुआ ही साथ ही प्रोजेक्ट भी अधर में लटका हुआ है. कटनी निवासी दिव्यांशु मिश्रा की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल से अधूरे प्रोजेक्ट पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि नर्मदा विकास प्राधिकरण को स्लीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट के माध्यम से बरगी बांध का पानी विंध्य तक पहुंचाना है. इसमें 1400 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान कर दिया गया. इसके बाद भी अधूरा है. आज को हुई सुनवाई में राज्य सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है.
अधिवक्ता वरुण तन्खा ने याचिका के दौरान कोर्ट को बताया कि जबलपुर के सिहोरा से 11953 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य का टेंडर साल 2008 में हुआ था. 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी योजना आज भी अधर में है. इसे लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है. याचिका में बताया गया कि 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजना को 13 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया. प्रोजेक्ट की राशि बढ़ाकर साढ़े 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. इसके बाद भी अब तक इस योजना का एक बूंद पानी विंध्य तक नहीं पहुंच पाया. याचिका में कोर्ट को बताया गया कि टनल से संबंधित अन्य दूसरे कार्य भी इसी टेंडर की प्रक्रिया के तहत होने थेए लेकिन उन कार्यों के लिए नर्मदा विकास प्राधिकरण ने अलग से टेंडर जारी कर एक मोटी रकम जारी कर दी. फिर भी टनल आज भी अधूरी है. अधिवक्ता वरुण तन्खा ने बताया कि विधानसभा में भी जब यह सवाल उठा था तो राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में यह बात भी सामने आई है कि अब तक इस योजना के लिए तकरीबन 1450 करोड़ रुपए का पेमेंट सरकार द्वारा किया गया है. इतना ही नहीं जो भी निर्माण कार्य टेंडर का हिस्सा थे उन निर्माण कार्यों में कई का नए सिरे से टेंडर जारी किया गया. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से इस परियोजना की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत बार-बार टेंडर में दिया गया एक्सटेंशन और इसकी विस्तृत जानकारी भी तलब की है. मामले पर अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
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