कोटा. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन (डबलूसीआरईयू) के महामंत्री का. मुकेश गालव ने कहा है कि यूपीएस को ओपीएस से बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे. एनपीएस की जगह सरकार ने यूपीएस देने का ऐलान किया है, जिसमें 80 फीसदी लाभ ओपीएस की तरह मिलेगा, लेकिन हम इससे बिलकुल भी संतुष्ट नहीं हैं, हम इसे ओपीएस से और बेहतर बनाने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं. साथ ही आठवां वेतन आयोग के गठन में यदि सरकार हीलाहवाली करती है तो हम आरपार का संघर्ष करेंगे. श्री गालव ने यह बात पत्रकारों से चर्चा में कही.
एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व डबलूसीआरईयू के महामंत्री का. मुकेश गालव ने कहा कि आगामी 4, 5 व 6 दिसम्बर को यूनियन की मान्यता के लिए जो मतदान होने जा रहा है, वह अन्य चुनावों की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है. यह रेल कर्मचारियों के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अन्य संगठन कर्मचारियों के हितों के मुद्दों को उठाने की बजाय अपने निजी हितों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जबकि एआईआरएफ/डबलूसीआरईयू केवल और केवल रेल कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखता है और इसी के लिए यूनियन का एक-एक कामरेड चौबीस घंटे, 365 दिन काम करता है. श्री गालव ने कहा कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी रेल कर्मचारियों को भरपूर समर्थन यूनियन के चुनाव चिन्ह लेम्प को मिल रहा है और कर्मचारी उसे फिर एक बार नंबर वन यूनियन बनाने बेताब हैं.
यूपीएस को ओपीएस से बेहतर बनाने का हमारा है संकल्प
यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालव ने बताया कि एनपीएस की जगह ओपीएस के लिए जो संघर्ष एआईआरएफ/डबलूसीआरईयू ने शुरू किया था, उसके परिणामस्वरूप यूपीएस के रूप में सफलता मिली है, लेकिन लाभ ओपीएस की तरह मिलने से बचा है जिसमें ओपीएस में पीएफ की राशि जो कर्मचारी के मासिक वेतन से सेवानिवृति तक काट कर पीएफ खाते में कराया जाता था जिसका भुगतान कर्मचारी को सेवानिवृति पर प्रभावी ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता था, परन्तु यह प्रावधान वर्तमान यूपीएस में नहीं है. जिसके लिये डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ यूपीएस में जमा राशि को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित भुगतान करवाने के लिये संघर्ष कर रही है. जिसको निश्चित रूप से सरकार से लड़ाई लड़ कर प्राप्त कर लिया जायेगा. तब तक डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ का संघर्ष यूपीएस को ओपीएस से भी बेहतर बनाने तक जारी रहेगा.
आठवां वेतन आयोग के गठन के लिए केंद्र पर दबाव बनाया है
इसी प्रकार आठवें वेतन आयोग का गठन करवाने के लिये डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ पुरजोर तरीके से सरकार पर दबाव बनाए हुए है. डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ सही समय पर रेलकर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग दिलवाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है जिससे रेलकर्मचारियों के वेतन व पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही रेलवे में हो निजीकरण के विरुद्ध भी डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ भरपूर विरोध कर रही है. किसी भी सूरत में रेलवे में निजीकरण नहीं होने दिया जायेगा.
एआईआरएफ/डबलूसीआरईयू का इन मांगों पर है पूरा फोकस
कॉमरेड मुकेश गालव ने कहा कि रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे ओपीएस में मिलने वाली सभी सुविधाएं दिलवाना, रेल का निजीकरण रोकना, 18 माह का बकाया डीए का भुगतान, 8 वां वेतन आयोग, ट्रैक पर काम करने वाली सभी कैटेगरी को हार्ड शिप एवं रिस्क अलाउंस, एलडीसीई ओपन टू ऑल, सभी कर्मचारियों के लिये 4600 ग्रेड पे तक पदोन्नति के अवसर खोलना, एमएसीपीएस 10,20,30 के स्थान पर 8,16,24,32 करवाना, एमएसीपीएस की पदोन्नति गुड एपीएआर के आधार पर करवाना, महिलाओं को मिलने वाले 20 प्रतिशत काटी गई चाइल्ड केयर लीव पुन: बहाल करवाना, वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये बढ़ाये गये लॉट के आधार पर इंसेंटिव दर बढ़वाना, सभी ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों को बिना सीलिंग लिमिट के नाईट डयूटी एवं एनएच का भुगतान करवाना, पोस्ट सरेंडर बन्द करवाया तथा क्रिएशन से बैन हटवाना, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की सिफारिशों को अन्तिम रूप देकर लागू करवाना आदि मांगो की पूर्ति तक यूनियन और फेडरेशन का संघर्ष जारी रहेगा.
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