नई दिल्ली. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप को खारिज कर दिया है. ओवैसी ने दावा किया कि विधेयक का वर्तमान स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है.
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं- यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं, तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी. इसे विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है. विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है, तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा. हम कोई वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा.
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत चाहते हैं. आप इस देश को 80 और 90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं. अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी. क्योंकि, एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में, हम अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोएंगे. हम अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोएंगे. हम इसकी इजाजत नहीं देंगे.
वक्फ कानूनों में संशोधनों से संबंधित विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को 11 मतों की तुलना में 15 मतों के बहुमत से स्वीकार कर लिया गया. जेपीसी ने लोकसभा सचिवालय को गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
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