जबलपुर: हाईकोर्ट ने पेड़ काटने की अनुमति का नोटिफिकेशन किया रद्द, कहा एमपी में फिल्म पुष्पा की तरह विधायक, अधिकारी, तस्कर चला रहे सिंडिकेट

पलपल संवाददाता, जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने 53 पेड़ काटने की अनुमति का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जैसे पुष्पा फिल्म में तस्कर, विधायक व अधिकारी सिंडिकेट चलाते हैं। मध्यप्रदेश में भी ठीक उसी तरह की स्थिति है।
                          एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली लार्जर बैंच ने 53 तरह के पेड़ों की कटाई को अनुमति देने वाले सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सहित हाईकोर्ट के 3 जजों की लार्जर बैंच ने मध्यप्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई को लेकर सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को जारी वो नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया हैए जिसमें सरकार ने 53 तरह के पेड़ों की कटाई और उनकी लकडिय़ों के परिवहन को सरकारी अनुमति से छूट दे दी थी। मामले पर कोर्ट ने 100 पन्नों का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि   इंदौर निवासी विवेक कुमार शर्मा ने 2019 में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले पर 9 जनवरी 2025 को सुनवाई करते हुए फैसला रिजर्व रखा लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साल 2019 में इंदौर के सीसीएफ द्वारा पीसीसीएफ को लिखे गए पत्र का भी हवाला दिया है। जिसमें कहा गया था कि 53 तरह के पेड़ों को कटाई की छूट देने से जंगलों में तेजी से कटाई हो रही है। जो वन भूमि को बंजर कर देगी। विवेक कुमार शर्मा सहित कई लोगों ने यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि पुष्पा फिल्म में तस्करों व व्यापारियों का सिंडिकेट इतना दबदबा बनाने लगता है जिससे पुलिस, वन विभाग व विधायकों तक सरकार का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रह पाता। हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि ये दिखाता है कि कैसे अवैध लकड़ी का व्यापार करने वाले राक्षस-माफिया घने जंगलों में घुस सकते हैं। सरकारी मशीनरी से मिलीभगत करके जंगलों की संपदा को लूट सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका भी ऐसे सिंडिकेट के आगे झुक जाती है। मध्यप्रदेश में भी यही स्थिति है। सरकार जंगलों की ट्रस्टी और संरक्षक होती है। ऐसे में जंगलों की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-