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सुप्रीम कोर्ट: किसी संपत्ति का हस्तांतरण अदालत के अनुमोदित समझौते के तहत है, तो उसे स्टांप शुल्क से छूट मिल सकती है!

किसी संपत्ति का हस्तांतरण अदालत के अनुमोदित समझौते के तहत है

प्रेषित समय :19:30:29 PM / Wed, Mar 12th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
किसी संपत्ति का हस्तांतरण अदालत के अनुमोदित समझौते के तहत है, तो उसे स्टांप शुल्क से छूट मिल सकती है.
खबरों की मानें तो.... वैवाहिक विवाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि- वैवाहिक विवाद के निपटारे के तहत पत्नी को अगर फ्लैट दिया गया है, तो उस फ्लैट के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी.
खबरें हैं कि.... पति-पत्नी के बीच तलाक से जुड़े मामले में समझौता हुआ, जिसमें पति ने पत्नी के पक्ष में फ्लैट पर अपना अधिकार छोड़ दिया, जबकि पत्नी ने गुजारा भत्ते का दावा छोड़ दिया.
इसके बाद अदालत ने विवाह संबंधी विवाद में समझौते के तहत पत्नी को दिए गए फ्लैट को स्टांप शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है.
खबरें हैं कि.... पति-पत्नी का संयुक्त फ्लैट कल्याण, महाराष्ट्र में था, जब वैवाहिक विवाद हुआ, तो पत्नी ने तलाक की अर्जी बांद्रा, मुंबई में पेश की, पति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी प्रस्तुत करके तलाक केस दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया, तब मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, मुंबई में स्थित फ्लैट पर दावे को लेकर विवाद पैदा हो गया, दोनों ने इसकी खरीद में हिस्सेदारी की बात कही, अंततः इस मामले में एक समझौता हुआ, जिसके तहत याचिकाकर्ता पति ने फ्लैट पर अपने अधिकारों को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की, जबकि पत्नी ने इसके बदले में गुजारा भत्ते का दावा छोड़ दिया.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने आया था, अदालत ने यह पाया कि- पति और पत्नी ने मध्यस्थता प्रक्रिया में आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमति जताई थी, इस मामले में अदालत ने कहा कि- यह फ्लैट समझौते का हिस्सा है और इस कारण से यह इस अदालत के सामने कार्यवाही का विषय बनता है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत शुल्क में दी गई छूट लागू होगी और पत्नी के नाम पर फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान जरूरी नहीं होगा!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-