पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि कितने सांसद व विधायकों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज है, किस तरह के अपराध उनके विरुद्ध थानों में दर्ज है. जिसपर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में आज अपना जबाव पेश किया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 19 अलग-अलग तरह के मामले संासद व विधायकों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में लम्बित है. राज्य सरकार के जबाव में हाईकोर्ट ने विस्तृत जानकारी के लिए समय देते हुए कहा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाए.
सांसदों व विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ओवरआल रिपोर्ट सरकार से तलब की थी. जिस पर सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि 19 मामले लंबित है लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि किस सांसद व विधायक पर आरोप तय हुए है. इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरी सूची तैयार कर यह भी बताया जाए कि कितने सांसद व विधायकों पर आरोप तय हुए है. हाईकोर्ट ने मामले पर स्वंत: सज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि विधायकों व सांसदों के लंबित मामले अभी किस स्टेज पर पहुंचे है. अभी तक कितने मामलों में गवाही हो चुकी है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार अदालत में सभी के आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी पेशे करे. कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.
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