नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 मई को न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई तय की. 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले सीजेआई खन्ना ने कहा कि वह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते. उन्होंने कहा कि आदेश पारित करने से पहले इस मामले पर उचित तरीके से सुनवाई की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 मई को न्यायमूर्ति बीआर गवई के समक्ष निर्धारित की है. बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. ऐसे में याचिका अब उनके सामने ही रखी जाएगी. मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
पिछली सुनवाई में अदालत ने कानून के दो मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी. 17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा. केंद्र ने उसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाने का आग्रह भी किया था. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई तय की थी.
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