पटना. नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 29 जुलाई को 41 एजेंडे पर मुहर लगी है. इसमें पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 6,000 से 15,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी आज की बैठक में मंजूरी दी गई है. यह फैसला राज्य के सफाईकर्मियों को संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण था.
वहीं, गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली को अप्रूवल मिला है. बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण प्रस्ताव, बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है.
बिहार में बनाए जाएंगे प्राथमिक स्कूल
ड्यूटी में गैरमौजूदगी के आरोप में 7 डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त किया गया है. प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस महीने पहले ही दो बार कैबिनेट बैठकें कर चुके हैं. 15 जुलाई और 18 जुलाई को आयोजित इन बैठकों में कई बड़े फैसले लिए गए थे.
युवा आयोग के लिए निकली 6 पदों पर वैकेंसी
इसके अलावा बैठक में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रस्ताव को संशोधन के साथ मंजूरी मिली है. बिहार राज्य युवा आयोग के कुल 6 पदों को सृजन की मंजूरी मिली है. बिहार विधानमंडल के सदस्यों और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य सेवा के पदाधिकारी और कमी आश्रितों को आयु चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा के पैसे मिलेंगे.
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