सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की आजादी नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी हैं संवैधानिक सीमाएं

सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की आजादी नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी हैं संवैधानिक सीमाएं

प्रेषित समय :20:11:27 PM / Thu, Nov 19th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

बेंगलुरु. सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को धमकी देने, अपमानित करने या उसकी तस्वीर के साथ आपत्तिजनक संदेश साझा करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताकर उचित नहीं ठहराया जा सकता. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी पोस्ट करने का ‘फ्री लाइसेंस’ मिल गया है. अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रकाशित संदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे और उसकी संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप होने चाहिए.

जस्टिस सूरज गोविंदराज ने यह टिप्पणी उस महिला की याचिका खारिज करते हुए की, जिसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. महिला पर शिकायतकर्ता को ऑटो-रिक्शा से कुचलकर जान से मारने की कोशिश करने और इंस्टाग्राम पर उसके खिलाफ धमकी भरे तथा अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप हैं.

अस्पताल में भर्ती शिकायतकर्ता की तस्वीर भी की थी पोस्ट

मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे ऑटो-रिक्शा से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया. इसके अलावा, महिला इंस्टाग्राम पर उसके खिलाफ बदनाम करने वाले और धमकी भरे संदेश साझा कर रही थी. आरोपों के मुताबिक, महिला ने अस्पताल के बिस्तर पर भर्ती शिकायतकर्ता की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. इस तस्वीर के साथ आपत्तिजनक संदेश लिखा गया था.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की.

पोस्ट और तस्वीर को देखकर अदालत ने जताई गंभीरता

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर और उसके साथ लिखे संदेशों का अवलोकन किया. अदालत ने कहा कि पोस्ट करने का तरीका और अस्पताल में भर्ती शिकायतकर्ता की तस्वीर के साथ इस्तेमाल किए गए शब्द प्रथम दृष्टया यह संकेत देते हैं कि शिकायतकर्ता के आरोपों को पूरी तरह झूठा या निराधार नहीं माना जा सकता.

अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही सामने आएगी. इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने या अपमानित करने के लिए नहीं किया जा सकता.

एफआईआर रद्द करने से इनकार, जल्द जांच के निर्देश

हाईकोर्ट ने महिला की आपराधिक याचिका खारिज कर दी और पुलिस को निर्देश दिया कि मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी कर रिपोर्ट दाखिल की जाए. अदालत ने इस स्तर पर आरोपों को अंतिम रूप से सही या गलत घोषित नहीं किया, बल्कि उपलब्ध सामग्री को देखते हुए जांच जारी रखने की आवश्यकता मानी.

इस फैसले में अदालत ने सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक मर्यादा को रेखांकित किया है. स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल मंच पर विचार रखने का अधिकार किसी को कानून और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर नहीं बनाता.

केस का नाम: SHUBHA VS STATE OF KARNATAKA & ANOTHER

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-