देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन के पटल पर बजट पेश करते हुए अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है. सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा गैरसैंण में 57024 करोड़ 22 लाख का बजट पेश किया है.

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 सालों से 15 वित्त आयोग से हमें 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दोगनी धनराशि प्राप्त होगी. उन्होंने सदन में 8984 करोड़ 53 लाख के राजकोषीय घाटे का बजट पेश किया है. 114 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व सरप्लस संभावित भी है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल जीवन मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 30 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. सिंचाई विभाग के अन्तगज़्त नलकूपों, नहरों, झीलों तथा बांधों के रखरखाव हेतु 118 करोड़ और  नलकूपों एवं नहरों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बजट में इस बार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड 63 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में साइंस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य की महिलाओं को पति की संपत्ति में सहभागीदार बनाया गया है, जिससे वह खुद का काम करने के लिए बैंक से आसानी से लोन ले सकती हैं. नन्दा गौरा योजनान्तर्गत आय-व्यय में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना के लिए राज्य में 11 जगहों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक के निर्माण का निर्णय लिया गया है. देहरादून मसूरी रोपवे के लिए निजी निवेशक का चयन किया गया है, यह रोपवे विश्व के सबसे लंबे 5 रोपवे में से एक होगा. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण कमिश्नरी बनाने का ऐलान किया है.