नई दिल्ली. भारत सरकार निजीकरण की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है.  एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन रेलवे 90 स्टेशनों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के बारे में विचार कर रहा है. रेलवे बोर्ड चाहता है कि इन स्टेशनों पर सिक्योरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए. एयरपोर्ट की तरह प्राइवेट कंपनियों की तरफ से संचालन किए जा रहे एयरपोर्ट का मॉडल अपनाने पर विचार किया जा रहा है.

इस प्रस्ताव को लेकर रेलवे बोर्ड ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, जोनल रेलवे के प्रमुखों से सलाह मांगी है. यह माना जा रहा है कि इन 90 स्टेशनों पर एयरपोर्ट मॉडल को लागू किया जा सकता है. एयरपोर्ट पर सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सीआईएसएफ जवानों के जिम्मे होती है और इनकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी देती है. एयरपोर्ट मॉडल में सिक्योरिटी और इन्फ्रा की पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी के पास होती है.

रेलवे स्टेशनों अगर एयरपोर्ट मॉडल को लागू किया जाता है तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे होगी? स्टेशन फैसिलटी मैनेजमेंट (स्स्नरू) को लेकर एक कमेटी ने यह सलाह दी है कि पीपीपी मॉडल के तहत सिक्योरिटी और कंट्रोल एक्सेस को ऐग्रीमेंट से बाहर रखा जाए. इसके अलावा सिक्योरिटी में 50-50 पर्सेंट पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है.

बता दें, अक्टूबर 2019 में रेलवे ने एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सरकार 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है. इसके लिए कमेटी को ब्लूप्रिंट तैयार करना है. रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वीके यादव को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने चिठी लिखकर कहा था कि वह एक कमेटी का गठन करें जो इस मामले में समय पर अपनी रिपोर्ट सौंप दे और इस पूरी प्रक्रिया को समय रहते खत्म किया जा सके.

सरकार की मंशा का साकार करने के लिए रेलवे बोर्ड प्राइवेट ट्रेन का संचालन करने के लिए पूरी तरह तैयार भी है. बोर्ड का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2023-24 तक देश में एक दर्जन प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए. इसके साथ ही 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 151 कर दी जाएगी.

उधर, पिछले कुछ समय में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट में भी काफी इजाफा कर दिया है. कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए तक का हो गया है. यह कहा जा रहा है कि जिन स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है, वहां पर प्लेटफॉर्म टिकट महंगा किया गया है.